पटना। राज्य में विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराध पर लगाम कसने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में विशेष वाहन जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सरकार अपराध नियंत्रण के प्रति पूरी तरह संकल्पित है। बैठक में कानून व्यवस्था के साथ-साथ परिवहन, गृह, राजस्व, भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, सामान्य प्रशासन, खेल, मद्य निषेध और पंजीकरण विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
सघन जांच अभियान का रोडमैप तैयार करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थायी चेकपोस्ट स्थापित कर जांच व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं। साथ ही प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
बिना हेलमेट वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई
वाहन जांच अभियान के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। सभी जिलों में स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश भी जारी किया गया है, ताकि यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।
प्रमुख सड़कों पर नियमित चेकिंग, लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा
प्रदेश की सभी प्रमुख सड़कों पर नियमित वाहन जांच की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में लोक अभियोजकों (पीपी) के कार्यों की नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश मिला है, जिससे अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने में तेजी लाई जा सके।
डॉक्यूमेंट्स रखना अनिवार्य
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन से बाहर निकलते समय आवश्यक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा दस्तावेज और पहचान पत्र (आधार या वोटर आईडी) साथ में रखें। दस्तावेजों की अनुपस्थिति में कार्रवाई की जा सकती है।
नवादा और शिवहर ने साझा किया एक्शन प्लान
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए कि वे एसपी के साथ समन्वय बनाकर एक्शन प्लान तैयार करें। इस क्रम में नवादा और शिवहर जिलों के डीएम ने पहले से तैयार एक्शन प्लान बैठक में साझा किया।
जन सुरक्षा सर्वोपरि: सरकार का संदेश
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्यवासियों की सुरक्षा है। इसके लिए प्रशासन को हर स्तर पर सजग और सक्रिय रहना होगा। साथ ही राशन कार्ड वितरण जैसे जनहित कार्यों को भी पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
